many issues were discussed in gst council meeting finance minister gave complete information

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Finance Minister

ANI

निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कई फैसले लिए गए। दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) और रियल एस्टेट पर जीओएम ने आज स्थिति रिपोर्ट सौंपी। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर स्थिति प्रस्तुत की गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने स्थिति रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर में कमी को लेकर नये मंत्री समूह का गठन किया गया है और समूह अपनी रिपोर्ट अक्टूबर के अंत तक सौपेंगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद की नवंबर में होने वाली अगली बैठक में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर कटौती के बारे में फैसला हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी परिषद उपकर क्षतिपूर्ति पर मंत्री समूह के गठन पर सहमत हैं। 

निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कई फैसले लिए गए। दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) और रियल एस्टेट पर जीओएम ने आज स्थिति रिपोर्ट सौंपी। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर स्थिति प्रस्तुत की गई। 6 महीनों में ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व 412% बढ़कर 6909 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि 2 नए GoM (मंत्रियों का समूह) तय किए गए हैं। एक चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा पर है। यह बिहार के उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दर युक्तिकरण जीओएम होगा लेकिन इस सीमित उद्देश्य के लिए नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। हमने उनसे कहा है कि वे इस मामले को देखेंगे और अक्टूबर 2024 के अंत तक एक रिपोर्ट लेकर आएंगे। 

उन्होंने बताया कि कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी दरें कम की जा रही हैं। कैंसर के इलाज की लागत को और कम करने के लिए इसे 12% से घटाकर 5% किया जा रहा है। फिर नमकीन के निकाले गए विस्तारित नमकीन खाद्य पदार्थों पर भी निर्णय लिया गया। इन पर जीएसटी दर पूर्वव्यापी नहीं बल्कि संभावित तौर पर 18 से घटाकर 12% की जा रही है। उन्होंने कहा कि सचिवों की एक समिति ने भी आईजीएसटी (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर समझाने और निर्णय लेने के उद्देश्य से आज निर्णय लिया। एक विस्तृत चर्चा की गई क्योंकि आज हमारे पास आईजीएसटी पर नकारात्मक संतुलन है। इसलिए इसमें इस संबंध में, परिषद ने निर्णय लिया कि आगे की राह को अंतिम रूप देने के लिए राजस्व के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में राज्य और केंद्र दोनों के अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी। 

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