पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने प्रेस वार्ता में तराई बीज विकास निगम (टीडीसी) की टेंडर प्रक्रिया में करोड़ों रुपये के घोटाले का खुलासा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। जिस कार्य की सरकारी कीमत 12 करोड़ रुपये से अधिक थी, उसे पसंदीदा ठेकेदार को मात्र 6.49 करोड़ रुपये में दे दिया गया।
सिटी क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में ठुकराल ने कहा कि हल्दी स्थित विश्व प्रसिद्ध टीडीसी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने बताया कि पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार के कारण टीडीसी को दूसरी जगह स्थानांतरित करना पड़ेगा, लेकिन इसकी आड़ में कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक लोग सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ठुकराल ने आरोप लगाया कि टीडीसी की इमारतों को तोड़ने का ठेका गुपचुप तरीके से दिया गया। इसकी निविदा किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की गई, जिसके चलते स्थानीय ठेकेदार हिस्सा नहीं ले सके। केवल तीन ठेकेदारों—एक दिल्ली, एक उत्तर प्रदेश और एक स्थानीय—ने निविदा में भाग लिया। उन्होंने दावा किया कि ये तीनों ठेकेदार आपस में मिले हुए थे। साजिश के तहत यह ठेका एक ही व्यक्ति को दे दिया गया। चार हिस्सों में दिए गए इस कार्य की सरकारी कीमत 12 करोड़ रुपये से अधिक थी, लेकिन सांठगांठ के कारण इसे केवल 6.49 करोड़ रुपये में दे दिया गया। यह घोटाला राजनीतिक दबाव में एक फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, जिसमें पारदर्शिता का अभाव रहा।
ठुकराल ने कहा कि इस घोटाले से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ है और यह साजिश टीडीसी को खत्म करने की कोशिश का हिस्सा है। हल्दी में टीडीसी की इमारतें हवाई अड्डे के विस्तार के लिए तोड़ना मजबूरी है, लेकिन मटकोटा स्थित बीज प्रसंस्करण संयंत्र, जहां हाल ही में करोड़ों की नई मशीनें लगाई गई थीं, को भी तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, बाजपुर में बीज प्रसंस्करण संयंत्र को भी उखाड़ दिया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि टीडीसी को समाप्त करने की कोशिश हो रही है।
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उन्होंने कहा कि जल्द ही इस घोटाले का पूरी तरह पर्दाफाश किया जाएगा। किसानों के हित में टीडीसी को बचाने के लिए वे टीडीसी के एमडी और जीएम से मिलेंगे और मुख्यमंत्री को पूरे मामले की जानकारी देंगे। उन्होंने न्यायालय से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का भी आग्रह किया। ठुकराल ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिलने के बाद इस घोटाले का पूरा खुलासा किया जाएगा।
